Minimum Income Guarantee Bill 2023 :- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया जाता है जिससे उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार होकर उनके जीवन का विकास होता है। उसी के आधार पर राजस्थान सरकार के माध्यम से राज्य के लोगों को मदद प्रदान करने हेतु लगातार बिल पास का कार्य किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई 2023 को न्यूनतम आय गारंटी बिल को विधानसभा में पास कर दिया गया है जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को मिनिमम रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप भी राजस्थान के आम नागरिक है और इस बिल के अंतर्गत आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको हमारे साथ इस लेख के अंत तक बने रहना होगा।
Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023
दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जुलाई को Minimum Income Guarantee Bill 2023 को पारित किया गया है न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया गया है। राज्य के शहरी अथवा ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को इस बिल के अंतर्गत रोज़गार प्रदान किया जाएगा यदि किसी कारणवश लाभार्थी को 15 दिनों के अंदर रोज़गार की प्राप्ति ना होने पर सरकार द्वारा उसको बेरोज़गारी भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ हम बता देते है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का लाभ प्राप्त करने के लिए मात्र राज्य के आर्थिक रूप से गरीब तक्बे के नागरिक एवं महिलाएं ही पात्र होंगी इसके साथ ही मजदूरों, दिव्यांगों, वृद्धजनों को भी रोजगार की गारंटी मुहैया कराई जाएगी इसके लिए 2500 करोड़ रुपए के वित्तीय राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।
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राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के बारे में जानकारी
| बिल का नाम | Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill |
| पारित किया गया | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना |
| बजट राशि | 2500 करोड़ रुपए |
| राज्य | राजस्थान |
| साल | 2023 |
Minimum Income Guarantee Bill का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी बिल को पास करने का प्रमुख उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के निवासियों को रोज़गार की सुविधा गारंटीके साथ उपलब्ध कराना है। जिसकी मदद से आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आय में वृद्धि होकर उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा Minimum Income Guarantee Bill के जारी होने से राज्य में बेरोज़गारी की दर में गिरावट आएगी।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जुलाई को Minimum Income Guarantee Bill 2023 को पारित किया गया है।
- इस बिल के तहत राज्य के सभी नागरिकों को मिनिमम रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- यदि किसी कारणवश लाभार्थी को 15 दिनों के अंदर रोज़गार की प्राप्ति ना होने पर सरकार द्वारा उसको बेरोज़गारी भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
- राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का लाभ प्राप्त करने के लिए मात्र राज्य के आर्थिक रूप से गरीब नागरिक एवं महिलाएं अथवा मजदूरों, दिव्यांगों, वृद्धजन ही पात्र होंगे।
- इसके लिए 2500 करोड़ रुपए के वित्तीय राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।
- राज्य के शहरी अथवा ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को इस बिल के अंतर्गत रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
- इस बिल के जारी होने से राज्य में बेरोज़गारी की दर में गिरावट आएगी।
Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के लिए पात्रता
- आवेदन को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के निवासी ही न्यूनतम मजदूरी का का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- इस बिल के द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इसके साथ ही इस न्यूनतम आय गारंटी का लाभ वृद्ध, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाएं भी प्राप्त कर सकती है।