पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम क्या है 2022 |ब्याज दर, योग्यता और निवेश

पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2022 | Post Office Savings Scheme क्या है और डाकघर बचत योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठाये एवं योजना का इंटरेस्ट रेट, समय अवधि व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जाने

आज के इस लेख के तहत हम आपको Post Office Saving Scheme 2022 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज के समय में हर व्यक्ति सेविंग करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके लिए ही केंद्र सरकार बैंकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेविंग स्कीम को लॉन्च कर रही है। उनमे से एक ही एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है। इसके माध्यम से लोगों के पैसे की बचत होगी। साथ ही उनकी सेविंग भी होगी। आज के इस लेख के तहत में हम आपको इस स्कीम का उद्देश्य लाभ एवं विशेषताएं पात्रता आवश्यक दस्तावेज निवेश प्रक्रिया पैसे निकालने की जानकारी देने वाले हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। यूपी ओबीसी जातिया सूचि कैसे देख जाने क्लिक करके।

Table of Contents

पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2022

भारत सरकार ने कुछ समय पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम को शुरू किया है। इंडिया पोस्ट देश की डाक संख्या को नियंत्रित करती है। डाकघर को नियंत्रित करने हेतु इंडिया पोस्ट निदेशकों हेतु काफी सारे डिपॉजिट सेविंग को शुरू किया जा रहा है। भारत के सभी नागरिकों पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम को डाकघर बचत योजना के नाम से भी जानते हैं। Post Office Saving Scheme के माध्यम से डाक में निवेश करने के साथ निदेशकों को सेविंग स्कीम के तहत ब्याज दर प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 80c के अंतर्गत कर में छूट इनकम टैक्स एक्ट में छूट प्रदान की जाएगी। डाकघर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं जैसे – पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को जारी किया जा रहा है।

पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का उद्देश्य

डाकघर द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारत के हर नागरिक के अंकों बचत करने की भावना को उजागर करना है। सरकार द्वारा शुरू की गई Post Office Saving Scheme 2022 में निवेश करने हेतु निवेशकों को उच्चतर ब्याज के साथ साथ कर में भी छूट प्रदान की जाएगी। स्कीम का लाभ प्राप्त करने वाले देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार उत्पन्न होगा एवं में ज्यादा से ज्यादा अपने सेविंग में बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि डाकघर बचत योजना में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जारी किया जा रहा है। जिनका लाभ भारत सरकार देश के हर वर्ग के नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रदान करेगी। जिसके माध्यम से देश के नागरिकों तक उनकी स्तिथि के अनुसार लाभ लाभ प्राप्त हो सकेगा। एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल से सम्बंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे।

Highlights of Post Office Saving Scheme 2022

स्कीम का नाम	पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम
वर्ष	2022
आरंभ की गई	भारत सरकार द्वारा
उद्देश्य	देश के नागरिकों में बचत की भावना उत्पन्न करके हुए उच्च ब्याज दर एवं कर में छूट प्रदान करना
लाभार्थी	भारत के नागरिक
अधिकारिक वेबसाइट

पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के लाभ एवं विशेषताएं

इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि यह स्कीम देश के
नागरिकों के अंदर बचत करने की भावना को उत्पन्न करेगी।
भारत के नागरिक ₹100000 तक के निवेश पर आयकर के अधिनियम 80C के माध्यम से अपना टैक्स बचा सकते हैं।
अब राष्ट्रीय बचत पत्र के ब्रांड की कीमतों में 2012 के अच्छा उछाल उत्पन्न हुआ है।
Post Office Saving Scheme का प्राप्त करने हेतु नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस स्कीम के अंतर्गत नागरिकों को नॉमिनी बनाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
NSC के अंतर्गत डेढ़ लाख टैक्स की छूट प्रदान की जाएगी।
डाकघर के माध्यम से शुरू की जाने वाली विभिन्न स्कीम के माध्यम से आप अपने पैसों को बचा भी सकते हैं एवं एक सुरक्षित स्थान भी दे सकते हैं।
राष्ट्रीय बचत पत्र के ब्रांड अब ₹100 की बजाय 137.61 में खरीदे जा रहे हैं।

डाकघर बचत योजना की पात्रता

आधार कार्ड
पैन कार्ड
मोबाइल नंबर
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।

राष्ट्रीय बचत पत्र की मैच्योरिटी

हम में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय बचत पत्र की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। यदि आप डाकघर की शर्तों और नियमों का पालन करते हैं। तो 1 साल की परिपक्वता के पश्चात आप खाते की राशि आसानी से निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र में ब्याज दर हर 3 महीने बदलाता है। इस कारण निवेशकों को घटते हुए बढ़ते हुए ब्याज दरों के साथ ब्याज दरों राशि दी जाती है। राष्ट्रीय बचत पत्र में ₹100 और फिर इसी राशि को गुणांक में 100, 500, 5,000, 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निवेश की कोई सिमा नहीं होती है। किसान ड्रोन योजना क्या है ऑनलाइन आवेदन कैसे करे जाने क्लिक करके पूरी जानकारी।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के लिए योग्यता

भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने हेतु योग्यता का होना जरूरी है:-इस योजना का सर्टिफिकेट खरीदने वाला व्यक्ति भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए होना जरूरी है।
उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
आपके पास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है।
इसके साथ ही आपके पास पहचान पत्र (Original Voter Card, Aadhaar Card, Driving License etc) भी हों ज़रूरी है।
यदि आप कंपनी के नाम से एनएससी खरीदना चाहते हैं तो आप नहीं खरीद सकते हैं।

NSC राष्ट्रीय बचत पत्र कैसे खरीदें?

How to buy National Saving Certificate (NSC):-राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर पत्र खरीदना होगा। आपको पोस्ट ऑफिस में आवश्यक दस्तावेज ले जाने होंगे और आपको फॉर्म को भरने के बाद अटैच करने होंगे। जिसमें आपको निवेश की राशि के बारे में भी भरना होगा। आप भुगतान चेक या कैश दोनों तरीकों से कर सकते हैं। NSC योजना में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बचत का विकल्प प्रदान किया जाता है। आयकर अधिनियम 80 C के तहत ग्राहक को इनकम टैक्स में छूट प्रदान की जाती है।

NSC के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

पैन कार्ड
आधार कार्ड
वोटर आईडी
पहचान प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
एनएससी आवेदन पत्र
इन्वेस्ट की जाने वाली राशि की नकद

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र(NSC) में निवेश कैसे करें?

सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी डाकघर जाना होगा। जिसके बाद आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच भी करना होगा। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखे जो आपके वेरीफाई के समय काम आएंगे।
आप कॅश या चेक के भुकतान से निवेश कर सकते है।

समय से पहले पैसे निकालना (प्रीमैच्योर विड्रॉल)

भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 5 साल तक की अवधि निर्धारित की गई है। समय से पहले पसे निकालने की अनुमति सिर्फ विशिष्ट मामलों में ही दी जाती है। उन मामलों की जानकारी हमने आपको निम्न दी है:-

एनएससी नागरिक की मृत्यु होने पर।
एनएससी को समय से पहले वापस लेने के लिए अदालत के आदेश पर।
एक गिरवीदार राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जप्त किए जाने पर।