Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023:– दिल्ली सरकार द्वारा राज्य में पब्लिक परिवहन में सुधार करने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस को शुरू किया जा रहा है जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक इलेक्ट्रिक टैक्सी बाइक रेंट पर ले सकेंगे। इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाएगा। राज्य में इस योजना के तहत नए-नए रोजगार के अवसर उत्पन हो सकेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात राज्य में प्रदुषण दर में गिरावट आएगी। जिससे वातारण में स्वछता उत्पन होगी। दोस्तों आज आप सभी को इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी महत्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आप लिए लाभकारी साबित होने वाली है इसलिए आपसे अनुरोध है कृप्या आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023
मोटर वाहन एग्रीगेट योजना को शुरू करने का एलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा 10 मई को किया गया है जिसके माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। इस योजना को उपराज्यपाल के लिए सहमति लेने के लिए भेज दिया जाएगा। अनुमति मिल जाने के बाद इस योजना के लिए राज्य के नागरिको से भी राय ली जाएगी। Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana के तहत पहली बार टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर किराए पर लिया जा सकेगा। जिससे नागरिको काफी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिससे नागरिक एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकेंगे। दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई-कॉमर्स एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए मोटर वाहनों के बेड़े का संचालन ऑनबोर्ड या प्रबंधन का काम करेगी। इस योजना के तहत राज्य में प्रदुषण में कमी आएगी जिससे वातारण स्वच्छ बनेगा।
18th Oct Update:- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड स्कीम को दी मंजूरी
17 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस योजना के दे दी है दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापक रेगुलेशन और लाइसेंस के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगी। मंजूरी देने के बाद यह फाइल एलजी ऑफिस को भेज दी गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के खिलाफ यह स्कीम एक बड़े हथियार के तौर पर साबित होगी। स्टेप बाई स्टेप और समय अनुसार एग्रीगेटर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं कमर्शियल फिलिप्स को इलैक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह योजना दिल्ली में उल्लेखनीय कदम है। दिल्ली में सभी एग्रीगेटर का पूरा बेड़ा 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगा।
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 के बारे में जानकारी
| Yojana Name | Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana |
| घोषणा की गई | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
| Department | परिवहन विभाग दिल्ली सरकार |
| लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
| उद्देश्य | दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना |
| राज्य | दिल्ली |
| Year | 2023 |
बाइक टैक्सी सर्विस को दिल्ली पुलिस से जोड़ा जाएगा
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana को मंजूरी देते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस योजना का लक्ष्य यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही कैब एग्रीगेटर की सेवा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। आपदा की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के अंतर्गत एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा। और उसे 112 दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ जोड़ना होगा। ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिल सके। दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना में यात्रियों की शिकायत का समय पर निवारण किया जाएगा। साथ ही वाहन की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। जिन मामलों में चालकों का खराब प्रदर्शन होगा। उन्हें सुधार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
ऐतिहासिक पहल होगी Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana
इस योजना के लिए दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना देश में ऐसी ऐतिहासिक पहल होगी। जहां पर राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत करेगी। दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के माध्यम से पुराने व्हीकल्स को नए इलेक्ट्रिक वाहनों में चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर योजना को लागू करते समय किसी भी आजीविका पर संकट ना आ सके। इसके लिए इस योजना को सरकार द्वारा 4 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। जो कि इस योजना में शामिल होने वाले नए वाहनों के प्रतिशत पर लागू होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी छूट
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदूषण पैदा करने वाले प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को इस योजना में अपनाया गया है। यानी पारंपरिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक लाइसेंस शुल्क लिया जा सकता है। दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के मुताबिक पारंपारिक वाहनों का वाहन लाइसेंस शुल्क एक इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में अधिक होगा। इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य हो सकता है। लेकिन सीएनजी टैक्सी का लाइसेंस शुल्क लगभग 650 रुपए हो सकता है। Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023 के तहत सभी लाइसेंस शुल्क और जुर्माने के अंतर्गत वसूली जाने वाली रकम को राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड में जमा किया जाएगा। इस फंड के माध्यम से सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा।